Unnao rape case : Expelled BJP leader Kuldeep Sengar को बेल मिलने से पीड़िता की मां परेशान

Expelled BJP leader Kuldeep Sengar : कोर्ट ने पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में आने से रोका

पीड़िता या उसकी माँ को धमकी देने के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सज़ा सस्पेंड कर दी, जो 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं, और उन्हें कई शर्तों के साथ ज़मानत दे दी।

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किमी के दायरे में जाने से रोक दिया और उन्हें पीड़िता या उसकी मां को धमकी न देने की चेतावनी दी।

उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया है। उन्हें 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की तीन ज़मानतें देनी होंगी। कोर्ट ने उन्हें अपील पेंडिंग रहने तक देश की राजधानी में रहने का भी निर्देश दिया।

बेंच ने कहा, "किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द कर दी जाएगी," और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की।

सेंगर की सज़ा तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उनकी अपील पेंडिंग है।

रेप केस और अन्य जुड़े मामलों को 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था।

13 मार्च, 2020 को, सेंगर को रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की कड़ी कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य को भी 10 साल जेल की सज़ा सुनाई थी।

कुलदीप सिंह सेंगर ने हिरासत में मौत के मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ भी अपील की है, यह तर्क देते हुए कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुके हैं।

पीटीआई से बात करते हुए, उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं है।

उन्होंने कहा, "मेरे छोटे बच्चे हैं। घर पर एक बुज़ुर्ग, दिव्यांग सास और मेरे पति हैं। मेरे बच्चों की सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी चिंता है।"

पीड़िता ने आरोप लगाया कि ट्रायल के दौरान, उसके परिवार को बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए "मजबूर" किया गया।

उन्होंने कहा, "मेरे चाचा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई," और सवाल किया कि उनके परिवार के सदस्यों, कानूनी सहायकों और गवाहों को दी गई सुरक्षा क्यों हटा ली गई। उन्होंने आरोप लगाया, “आमतौर पर, बहस खत्म होने के दो या तीन दिन के अंदर फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन इस मामले में फैसला तीन महीने बाद आया। फैसले से पहले ही परिवार और गवाहों की सुरक्षा हटा ली गई थी।”

पीड़िता ने आगे कहा: “इतने गंभीर अपराध में, जिसमें मेरे पिता की हत्या हुई और मेरे साथ रेप हुआ, आरोपी को कुछ साल जेल में रहने के बाद ज़मानत मिल गई। इससे यह सवाल उठता है कि यह किस तरह का न्याय है।”