PUC certificate के लिए 3 दिन में एक लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन

PUC certificate : प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट एमिशन का हिस्सा 25 प्रतिशत

PUC certificate : पहली बार नियम तोड़ने वालों को चेतावनी

नई दिल्ली। नेशनल कैपिटल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बीच 3 दिन में एक लाख से ज़्यादा वाहन मालिकों ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट और हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।

सिंह ने कहा कि BJP सरकार हवा में प्रदूषण से निपटने के लिए लंबे समय के, डेटा-आधारित समाधानों पर काम कर रही है, उन्होंने बताया कि दिल्ली के कुल प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट से होने वाले एमिशन का हिस्सा लगभग 20 से 25 प्रतिशत है।

मिनिस्टर के अनुसार, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग PUC सर्टिफिकेट लेने के लिए आगे आए, जिसमें अकेले 19 दिसंबर को 40,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए।

सिंह ने कहा कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) और पुलिस के अधिकारियों को पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है, और वाहनों की निगरानी के लिए कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

पहली बार नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी जा रही है, जबकि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस और अन्य ज़रूरी सेवाओं को जुर्माने से छूट दी गई है।

एनफोर्समेंट टीमों ने 17 दिसंबर को 1,728 चालान, 18 दिसंबर को लगभग 300 और 19 दिसंबर को लगभग 700 चालान किए। सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, एंड-ऑफ-लाइफ कैटेगरी में आने वाले वाहनों को वापस भेजा जा रहा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सिंह ने बताया कि विपक्ष लगातार प्रदूषण पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार सही डेटा पेश कर रही है और ठोस कदम उठा रही है।

cartoon on pollution by google

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली AAP सरकार के कार्यकाल में, नीतियां और उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रदूषण कंट्रोल पर कोई खास नतीजे नहीं दे पाए।

मिनिस्टर ने कहा कि फरवरी में BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में EV रजिस्ट्रेशन एक लाख से ज़्यादा हो गए हैं।\

पिछली सरकार ने EV सब्सिडी जारी नहीं की

उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने EV सब्सिडी जारी नहीं की, जबकि इसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिससे ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। सिंह ने कहा, "अगर सब्सिडी दी गई होती, तो ज़्यादा दिल्लीवासी EVs अपनाते।"

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, मिनिस्टर ने कहा कि जब से BJP सरकार ने सत्ता संभाली है, शहर के बेड़े में 3,518 बसें जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि मार्च तक यह संख्या बढ़ाकर 5,000 कर दी जाएगी और नवंबर 2026 तक इसे 7,000 से ज़्यादा कर दिया जाएगा।

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सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में प्रदूषण का स्तर और खराब हुआ है और मौजूदा सरकार लंबे समय के समाधानों पर "24×7" काम कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं कि सांस के मरीजों को सही इलाज मिले और उनके लिए दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। सरकार का ध्यान पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर है। पिछले कुछ दिनों में PUC नियमों का पालन करने में सहयोग के लिए नागरिकों की सराहना भी की।

स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलते हुए, सिंह ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद से सुविधाओं को मजबूत किया है और आयुष्मान भारत योजनाएं लागू की हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। "आने वाले दिनों में और काम किया जाएगा।"